काठमाडौं । सरकारको नयाँ बजेट र शिक्षा नियमावलीप्रति निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। चार प्रमुख निजी शैक्षिक संस्थाले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क खारेजदेखि शिक्षा नियमावली संशोधनसम्मका माग अघि सारेका छन्।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान र अपेनले संयुक्त रूपमा विद्यार्थीको शुल्कमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
उनीहरूले हालैको शिक्षा नियमावली (दसौँ संशोधन) का केही प्रावधानले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुशासनमा समस्या सिर्जना गर्ने दाबी गर्दै पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरेका छन्।
निजी विद्यालयहरूले कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण, ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँग मिलेर विस्तार, नीतिगत निर्णयमा निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा शैक्षिक क्यालेन्डर समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्।
निजी शिक्षा क्षेत्रले आफूहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासका साझेदार भएको उल्लेख गर्दै आफ्ना ६ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
देशभर १० हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय र करिब ३७ लाख विद्यार्थी आबद्ध रहेको निजी शिक्षा क्षेत्रले उठाएका यी मागप्रति सरकारले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यसले आगामी शिक्षा नीतिको दिशा तय गर्ने देखिएको छ।
