काठमाडौं। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै किसानका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन, किसान परिचयपत्र, रासायनिक मल कारखाना र थप तीन लाख हेक्टरमा सिँचाइ विस्तारसहितका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउने घोषणा गरेको हो।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। अब योगदानमा आधारित किसान पेन्सन लागू गर्ने, किसान परिचयपत्रका आधारमा मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारिएको छ।
यस्तै, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना, पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, बाँझो जमिनको उपयोग, सामुदायिक बीउ बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड, तथा स्वदेशी बिउ र कृषि उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार यी योजना राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गत क्रमशः नीति, बजेट र आगामी सुधार कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयन गरिनेछन्। किसानलाई पेन्सनदेखि कृषि आत्मनिर्भरतासम्मका महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक भए पनि अब चुनौती भने कार्यान्वयनमै रहने देखिएको छ। सरकारका यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति छिटो र प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छन्, त्यसतर्फ किसानको चासो केन्द्रित छ।
