काठमाडौं। २०१३ सालदेखि लागू हुँदै आएका पुराना आर्थिक कानुन अब इतिहास बन्ने तयारीमा छन्। अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले एकैपटक आधा दर्जनभन्दा बढी आर्थिक ऐन संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत सरकारले संघीय शासन व्यवस्थासँग नमिल्ने र समयअनुकूल नरहेका कानुनी व्यवस्था हटाउने तयारी गरेको हो।
विधेयकले प्रादेशिक विकास योजनासम्बन्धी ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लगायतका पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, आयकर ऐन र भन्सार ऐन मा पनि संशोधन गरिने भएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कानुनी दोहोरोपना हटाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो विधेयक ल्याइएको हो। सरकारको दाबी छ, यसले आर्थिक प्रशासनलाई समयानुकूल र संघीय संरचनासँग थप मेल खाने बनाउनेछ।
यदि संसदबाट पारित भयो भने, दशकौँदेखि कायम रहेका धेरै आर्थिक कानुन एकैपटक हट्नेछन् र नेपालको आर्थिक कानुनी संरचनामा महत्त्वपूर्ण परिवर्तनको बाटो खुल्नेछ।
