काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको थुनासम्बन्धी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको प्रत्यक्ष निगरानीमा पुगेको छ। पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको दाबी गर्दै दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सम्बन्धित निकायसँग पक्राउ र थुनाको कारण माग गरेको छ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, गृह मन्त्रालयलगायत विपक्षी निकायलाई लिखित जवाफसहित आगामी असार १६ गते उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले दायर गरेको रिटमा उनलाई कानुनी आधारबिना थुनामा राखिएको जिकिर गरिएको छ। रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सरकार पक्षलाई आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न निर्देशन दिएको छ।
रिटका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईका अनुसार अदालतले विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफसहित छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ। अब मंगलबार हुने बहसले पौडेलको थुनाको वैधानिकतामाथि महत्वपूर्ण प्रश्नहरूको टुंगो लगाउने छ।
राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मानिएको यो प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइलाई चासोका साथ हेरिएको छ। अदालतले मागेको जवाफले अब यो मुद्दा कानुनी मात्र होइन, राजनीतिक बहसको विषयसमेत बन्ने संकेत देखिएको छ।
