काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनमार्फत प्रदेशसभा खारेजीको एजेन्डा अघि सारेपछि जनमत पार्टीले त्यसको खुलेर विरोध गरेको छ। रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बन्दसत्रमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक–आर्थिक प्रतिवेदनमा प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव समावेश भएपछि जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले यसलाई “राजनीतिक बेइमानी”को संज्ञा दिएका छन्।
राउतले चुनावका बेला मधेसमा पुगेर प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउने, अधिकारका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर मत मागेको शक्ति अहिले प्रदेशसभा नै हटाउने पक्षमा उभिनु जनतामाथिको धोका भएको बताएका छन्। उनले प्रदेश खारेजीको एजेन्डाले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गर्ने तर्क पनि गरेका छन्।
जनमत पार्टीले प्रदेशसभा बिना प्रदेश केवल कर्मचारीतन्त्रले चलाउने प्रशासनिक संरचनामा सीमित हुने भन्दै संघीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेको छ। राउतले प्रदेशसभा खारेजीको बहसले संघीयता पक्षधर र संघीयता पुनर्संरचना चाहने शक्तिबीच नयाँ राजनीतिक बहस सुरु भएको बताएका छन् ।
