चितवन। चितवनमा जारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० को प्रथम महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको बहसभन्दा बढी उम्मेदवारीका लागि बनाइएका मापदण्ड चर्चाको विषय बनेका छन्। उम्मेदवारी शुल्क र प्रस्तावक–समर्थकसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा रहेका आकांक्षीहरूलाई स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
रास्वपाले सभापति पदका लागि ५१ हजार र पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यका लागि २१ हजार रुपैयाँ उम्मेदवारी शुल्क तोकेको छ। पार्टीले यसलाई सदस्यहरूको सामूहिक लगानी र आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडेर व्याख्या गरे पनि धेरै प्रतिनिधिहरूले यसलाई उम्मेदवार संख्या घटाउने अप्रत्यक्ष उपायका रूपमा बुझेका छन्।
असन्तुष्टिको अर्को मुख्य कारण प्रस्तावक र समर्थकसम्बन्धी नियम बनेको छ। निर्वाचन आयोगको व्यवस्थाअनुसार कुनै उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बनेको व्यक्ति स्वयं उम्मेदवार बन्न पाउने छैन। यसले विशेष गरी केन्द्रीय सदस्य पदमा आकांक्षीहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउने विश्लेषण भइरहेको छ।
महाधिवेशनमा सहभागी झन्डै ४३ सय प्रतिनिधिमध्ये करिब एक हजार जनाले केन्द्रीय सदस्य बन्ने इच्छा देखाएको अनुमान छ। तर नयाँ नियमअनुसार उम्मेदवारी दर्ता गर्न नै २२ जना प्रतिनिधिको समर्थन आवश्यक पर्ने र ती व्यक्तिहरू आफैँ उम्मेदवार बन्न नपाउने भएपछि प्रतिस्पर्धाको दायरा स्वतः साँघुरिने देखिएको छ।
प्रतिनिधिहरूको बुझाइमा यो व्यवस्थाले संगठनात्मक व्यवस्थापन सहज बनाए पनि नेतृत्वमा आउन चाहने नयाँ अनुहारहरूका लागि चुनौती थपेको छ। कतिपयले यसलाई ‘भीड नियन्त्रणको रणनीति’ भनेका छन् भने पार्टी नेतृत्वले भने यसलाई जिम्मेवार नेतृत्व छनोटको प्रक्रिया बताएको छ।
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू भने पार्टीलाई बाह्य चन्दा र आर्थिक प्रभावबाट जोगाउन तथा सदस्यहरूमा स्वामित्वको भावना बढाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। तर महाधिवेशनस्थलमा देखिएको प्रतिक्रिया हेर्दा उम्मेदवारी शुल्क र समर्थनसम्बन्धी नियम रास्वपाको आन्तरिक निर्वाचनकै सबैभन्दा विवादित विषय बनेको छ।
