काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै उच्च विन्दुनजिक पुगेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को जेठ मसान्तसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।
आर्थिक वर्ष सुरु हुँदाको तुलनामा मात्रै झण्डै २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ ऋण थपिएको छ। यससँगै नेपालको कुल ऋण दायित्व देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् जीडीपीको करिब ४५ प्रतिशत बराबर पुगेको छ।
कुल ऋणमध्ये १५ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने १३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण छ। अर्थात् राज्यले देशभित्र र बाहिर दुवैतर्फबाट ऋण लिएर खर्च धानेको अवस्था देखिन्छ। बालेन सरकारको तीन महिनामै सवा खर्ब ऋण थपिएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा वैदेशिक ऋण ल्याउने लक्ष्य राखे पनि अपेक्षाअनुसार सफलता पाउन सकेको छैन। लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा थोरै मात्र बाह्य ऋण परिचालन हुन सकेको तथ्यांकले देखाएको छ।
यसबीच नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले पनि ऋणको भार थप बढाएको छ। विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दायित्व थपिएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।
ऋण बढेसँगै त्यसको साँवा र ब्याज तिर्न राज्यको खर्च पनि तीव्र रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै सरकारले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।
अर्थविद्हरूले विकास निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने गरी ऋण परिचालन भए त्यसले आर्थिक वृद्धि सघाउन सक्छ। तर ऋण बढ्दै जाने र प्रतिफल नआउने अवस्था रहे अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन दबाब बढ्न सक्छ।
सार्वजनिक ऋण ३० खर्बको संघारमा पुग्दा हरेक नेपालीको भागमा औसत झण्डै १ लाख रुपैयाँ ऋण परेको देखिन्छ। प्रश्न ऋण लिनुको होइन, त्यसबाट देशले कति प्रतिफल पायो भन्ने हो। बढ्दो ऋणसँगै अब राज्यको प्राथमिकता ऋण थप्ने होइन, त्यसको प्रभावकारी उपयोग र आर्थिक प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने हुनुपर्छ। नमस्कार।
