काठमाडौं । निजामती कर्मचारी र शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई राहत दिने निर्णय गरेसँगै युनियन खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने देखिएको छ।
संवैधानिक इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गरिएको रिटमा अन्तरिम संरक्षण दिन अस्वीकार गरेपछि सरकारले अघि सारेको नीति कार्यान्वयनको बाटो खुला भएको हो। यसअघि रोकिएको प्रक्रिया अब पुनः सक्रिय हुने सम्भावना बढेको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वमा बसेको संवैधानिक इजलासले पुरानो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। अदालतको यस आदेशपछि कर्मचारी र शिक्षक संगठनहरूले उठाएका कानुनी अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ।
सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, निष्पक्ष र सेवा–केन्द्रित बनाउन कर्मचारी तथा शिक्षकलाई ट्रेड युनियन गतिविधिबाट अलग गर्ने नीति ल्याएको थियो। तर उक्त निर्णयविरुद्ध विभिन्न संगठन अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै कर्मचारी र शिक्षक युनियनको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। अब सरकारको अर्को कदम र अदालतको अन्तिम फैसला कस्तो आउँछ भन्नेमा सम्बन्धित पक्षहरूको चासो केन्द्रित भएको छ।
