काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको रावल आयोगको प्रतिवेदन अन्ततः लागू हुने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनलाई आधार मान्दै आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारले २०५२ सालमा तयार भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग ९रावल आयोग० को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। लामो समयसम्म अलपत्र परेको प्रतिवेदनलाई अब व्यवहारमा उतार्ने तयारी सुरु भएको हो।
यससँगै देशभर रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको एकीकृत अभिलेख तयार गरी संरक्षण गर्ने काम पनि अघि बढाइने भएको छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको अवस्था स्पष्ट पार्न र अतिक्रमण रोक्न व्यवस्थित लगत राख्ने नीति सरकारले लिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
