काठमाडौं— बजेटमार्फत करका दर परिवर्तन र भन्सार अनियमितताको विषय सार्वजनिक लेखा समितिमा उठेपछि सांसदहरूले संसदीय तहबाटै उच्चस्तरीय छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा राप्रपाकी सांसद खुस्बु ओली, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राई तथा नेकपाका सांसद महेन्द्र शाहीसहितका सदस्यहरूले संसदीय उपसमिति गठन गरेर घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
बैठकमा सांसद खुस्बु ओलीले ७–८ सिट क्षमताका सवारीसाधनलाई ११ सिटको रूपमा वर्गीकरण गरी कम भन्सार महसुल तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको आरोप लगाउँदै यसबाट राज्यले अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको दाबी गरिन्।
उनले भन्सार कार्यालय र यातायात व्यवस्था विभागबीचको मिलेमतोका कारण ७७४ भन्दा बढी सवारीसाधनमा अनियमितता भएको दाबी गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै उपसमिति गठन गरी वास्तविकता उजागर गर्नुपर्ने माग राखिन्।
यस्तै, सांसद आर्यन राई, महेन्द्र शाही, यज्ञबहादुर बोगटी र गणेश ठगुनाले मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै संसद्को प्रत्यक्ष निगरानीमा निष्पक्ष र उच्चस्तरीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन र जिम्मेवार निकायको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गरी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
