काठमाडौं। सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारबारे गम्भीर प्रश्न उठेपछि पद छाडेका सुधन गुरुङलाई सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पुनः गृहमन्त्री बनाएपछि सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। गुरुङविरुद्ध उठेका आरोपको छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले सफाइ दिएको दाबी गरिए पनि उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रतिवेदन गोप्य राखेरै प्रधानमन्त्री बालेन शाहले गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि पारदर्शितामाथि बहस चर्किएको हो।
गुरुङमाथि सम्पत्ति स्रोत, सेयर कारोबार, व्यवसायिक साझेदारी र आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रश्न सार्वजनिक रूपमा उठेका थिए। ती प्रश्नको जवाफ खोज्न समिति गठन गरिए पनि समितिले के फेला पार्यो, कुन आधारमा सफाइ दियो र उठेका आरोपहरू कसरी खण्डन भए भन्ने विवरण जनतासामु ल्याइएको छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकिने अवस्था थियो भने सफाइको आधार के हो ? र सफाइको आधार बलियो थियो भने प्रतिवेदन किन लुकाइयो ? जनमानसमा र राजनीतिक वृतमा प्रश्न खडा भएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुले यो घटनालाई निष्पक्ष छानबिनभन्दा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनको प्रयासका रूपमा हेर्न थालेका छन्। किनकि गुरुङलाई सफाइ दिने निकाय कुनै अदालत, अख्तियार वा संसदीय समिति नभई सरकारकै मातहतमा बनेको समिति थियो।
सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नारा दिँदै आएको सरकार आफैं विवादित मन्त्रीलाई गोप्य प्रतिवेदनको आडमा पुनर्बहाली गर्ने निर्णयमा पुगेपछि नैतिक प्रश्न झन् गहिरिएको छ। गृह मन्त्रालय राज्यको सुरक्षा, प्रशासन र कानुन कार्यान्वयनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मन्त्रालय हो। यस्तो मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि उठेका प्रश्नको सार्वजनिक जवाफ नआउँदा सरकारप्रतिको विश्वासमै असर पर्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। सुधन गुरुङ पुनः गृहमन्त्री बनेका छन्, तर उनीमाथिको विवाद समाप्त भएको छैन। बरु प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग र सरकारमाथिको दबाब झन् बढ्दै गएको छ।
