लुम्बिनी। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारसँगै नयाँ विवाद सुरु भएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्री बनाउने निर्णयलाई अदालतको आदेशविपरीत भएको दाबी गर्दै सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्री नियुक्तिको विषयले राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ। जसपा नेपालले भण्डारीलाल अहिरलाई मन्त्रीको शपथ गराइएको घटनालाई कानुनी शासनमाथिको चुनौतीको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पार्टीले सर्वोच्च अदालतले ‘जसपा’को वैधानिकता खारेज गरिसकेको अवस्थामा सोही दलको हैसियतमा मन्त्री नियुक्त गर्नु अदालतको फैसलाको अवहेलना भएको दाबी गरेको छ। सोमबार जारी विज्ञप्तिमार्फत जसपा नेपालले अदालतको निर्णयपछि विभाजनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया स्वतः निष्क्रिय भइसकेको र सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरू जसपा नेपालकै दलीय अनुशासनभित्र रहेको जनाएको छ।
यता लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यमाथि अदालतको फैसला र कानुनी अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि मन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लगाइएको छ। जसपा नेपालले यो कदमले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधिको शासन र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको बताएको छ। पार्टीले भण्डारीलाल अहिरलाई तत्काल मन्त्री पदबाट हटाउन माग गर्दै आफ्नो माग बेवास्ता भए कानुनी र न्यायिक लडाइँ थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
अब यो विवाद केवल मन्त्री नियुक्तिसम्म सीमित नरही अदालतको आदेशको कार्यान्वयन र राजनीतिक वैधानिकताको बहसमा केन्द्रित भएको देखिन्छ।लुम्बिनी सरकारको निर्णय र जसपा नेपालको आपत्तिबीच विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ।
