काठमाडौं । आर्थिक विधेयकमा करका दर हेरफेर गरिएको विषयले संघीय संसद् तातेको छ। विपक्षी दलहरूले संसद्लाई नै छल्दै करका दर परिवर्तन गरिएको आरोप लगाएका छन् भने अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग उठाएका छन्।सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै विपक्षी सांसदहरूले संसद्मा टेबल भइसकेको विधेयकमा पछि गएर चलखेल गरिएको दाबी गरे। उनीहरूको आरोप छ– संसद्ले नहेरेको र स्वीकृति नदिएको विषयलाई ‘त्रुटि सुधार’ को आवरणमा वैधानिकता दिन खोजिएको छ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले यो प्रकरणलाई सामान्य गल्ती नभई राज्य संयन्त्रमाथिको गम्भीर प्रहारको संज्ञा दिए। करका दरसम्बन्धी गोप्य सूचना कसरी बाहिरियो र कसको लाभका लागि परिवर्तन गरियो भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताए।
विपक्षी सांसदहरूको भनाइमा संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकमा सरकार आफैंले मनपरी संशोधन गर्न खोज्नु विधायिकी प्रक्रियामाथिको हस्तक्षेप हो। उनीहरूले यस घटनाले संसद्को अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाकै उपहास भएको आरोप लगाएका छन्। करका दर परिवर्तनको विषय सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भएको छ। विपक्षी दलहरू आक्रामक बनेका छन् भने सरकारले यस विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ।
अब यो विवाद केवल करको दरसम्म सीमित छैन, बरु सरकारको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधायिकी प्रक्रियाको सम्मानसँग जोडिएको बहसमा रूपान्तरित भएको छ
