पोखरा। पोखरामा पाँच दशकदेखि अल्झिएको बसपार्क विवाद फेरि नयाँ मोडमा पुगेको छ । बसपार्क क्षेत्र खाली गराएर डोजर चलाउने तयारीमा रहेको पोखरा महानगरपालिकालाई उच्च अदालत पोखराले तत्कालका लागि ब्रेक लगाइदिएको छ । अदालतको अन्तरिम आदेशसँगै बसपार्कको लडाइँ अब सडकबाट इजलासतर्फ सरेको छ ।
महानगरले जेठ २५ गतेदेखि बसपार्कभित्रका संरचना हटाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो । तर डोजर चल्नुअघि नै अदालतको आदेश आयो– हाललाई कुनै पनि संरचना नभत्काउनू ।
बसपार्कभित्र आफ्नो जग्गा रहेको दाबी गर्दै योगेन्द्रदेवी श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत पोखराले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले पोखरा–९ स्थित कित्ता नम्बर ५४ मा रहेका घर तथा अन्य भौतिक संरचना यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ । साथै विपक्षी पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको आदेशपछि महानगरको बहुचर्चित बसपार्क व्यवस्थापन अभियान कानुनी घेरामा परेको देखिए पनि मेयर धनराज आचार्य भने पछि हट्ने मनस्थितिमा छैनन् । उनले अदालतको प्रारम्भिक आदेशलाई अन्तिम फैसला भनेर प्रचार गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । छानबिनपछि वास्तविक जग्गा, क्षेत्रफल र स्वामित्वको अवस्था बाहिर आउने दाबी गर्दै उनले बसपार्क व्यवस्थित बनाउने अभियान नरोकिने संकेत दिएका छन् ।
पोखरा महानगरले बसपार्कभित्र रहेका सयौं संरचना, अतिक्रमण र वर्षौंदेखिका विवादित कारोबारको फाइल खोलिसकेको छ । पाँच दशकदेखि राजनीतिक संरक्षण, सट्टापट्टा र अतिक्रमणको केन्द्र बनेको बसपार्क क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने उद्घोषसहित महानगर अघि बढिरहेको छ ।
तर अदालतको आदेशसँगै अब नयाँ प्रश्नहरू उठेका छन् । बसपार्कको वास्तविक जग्गा कस्को हो रु संरचना वैध हुन् कि अवैध रु अतिक्रमण कति छ रु र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न— महानगरको डोजर फेरि चल्छ कि अदालतको आदेशले योजना नै रोकिदिन्छ रु
अहिले पोखरा बसपार्क केवल संरचना हटाउने विषयमा सीमित छैन । यो सार्वजनिक जग्गा, कानुनी अधिकार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र विकासको बहससँग जोडिएको विषय बनेको छ ।
महानगरको डोजर र अदालतको आदेशबीचको यो टक्करमा अन्तिम जित कसको हुन्छ रु यसको उत्तर आगामी सुनुवाइ र अदालतको निर्णयले दिनेछ । तर यतिबेला बसपार्कको भविष्य, अतिक्रमित संरचना हट्ने कि नहट्ने भन्ने प्रश्न आम पोखरेलीको चासोको केन्द्र बनेको छ ।
