काठमाडौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन तथा पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि सुरु भएको कानुनी विवाद अब सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गरेको छ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सहितले दायर गरेको रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो।
यसअघि अदालतले सरकारको निर्णयबारे तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। अब संवैधानिक इजलासले कर्मचारी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारी निर्णय संविधानसम्मत छ वा छैन भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनेछ।
सरकारले प्रशासनिक सुधार र सरकारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने तर्क गर्दै ट्रेड युनियन व्यवस्था खारेज गरेको थियो। तर कर्मचारी संगठनहरूले भने संविधानप्रदत्त संगठित हुने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै अदालतको ढोका ढकढक्याएका छन्।
अब सर्वोच्चको आगामी फैसला केवल कर्मचारी संगठनहरूको भविष्यसँग मात्र नभई सार्वजनिक सेवामा ट्रेड युनियनको भूमिकाबारे पनि महत्वपूर्ण नजिर बन्न सक्ने देखिएको छ।
