काठमाडौँ । भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने भन्दै सरकारले फेरि नयाँ समिति गठन गरेको छ। यसअघि रहेको भूमि आयोग खारेज गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले ‘भूमि समस्या समाधान समिति’ बनाएर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो। सरकारले समस्या समाधानका लागि नयाँ संयन्त्र ल्याए पनि यस्ता आयोग, समिति र कार्यदल गठन भएको यो २०औँ पटक हो। विगतमा पटक–पटक संरचना फेरिए पनि लाखौँ नागरिकको भूमि समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन।
नयाँ समितिले जग्गा वितरण, स्वामित्व विवाद, नक्सा प्रमाणीकरणलगायतका काम गर्नेछ। संशोधित कानुनले नदी किनार, वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा अन्य जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीनलाई त्यहीँ जग्गा नदिई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ।
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल देशभर १२ लाखभन्दा बढी परिवार भूमि समस्याबाट प्रभावित छन्। सबैभन्दा धेरै समस्या लुम्बिनी प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको देखिएको छ। नयाँ समिति गठनसँगै अब सरकारले विगतका प्रयासभन्दा फरक परिणाम दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न भने यथावत् रहेको छ।
