-देवेन्द्र के ढुङगाना
मध्यपूर्वको संवेदनशील जलमार्ग स्ट्राइट ऑफ़ होर्मुज केन्द्रित भएर अमेरिकाले कथित रूपमा अघि सारेको ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र ऊर्जा बजारमा पुनः ठूलो तरंग ल्याएको देखिन्छ। विभिन्न रिपोर्टहरू अनुसार यो योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्व वा उनको विदेश नीति दृष्टिकोणसँग जोडेर व्याख्या गरिएको छ, जसले इरान–इजरायल तनाव, तेल आपूर्ति सुरक्षा र सैन्य उपस्थितिलाई एकै ठाउँमा ल्याइदिएको छ।
यो विवादित प्रस्तावको मुख्य सार होर्मुज जलमार्गबाट गुज्रिने व्यापारिक तेल जहाजहरूलाई अमेरिकी सेनाको सुरक्षा प्रदान गर्दै सुरक्षित रूपमा बाहिर निकाल्ने वा मार्ग सुनिश्चित गर्ने भन्ने देखिन्छ। तर यसले सुरक्षाको बहानामा सैन्य हस्तक्षेप बढाउने हो वा कूटनीतिक समाधानलाई अगाडि बढाउने भन्ने बहस तीव्र बनेको छ।
तेल बजारमा तत्काल प्रभाव
घटनाक्रम सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा उतारचढाव देखिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य सुरुमा बढे पनि पछि केही प्रतिशत घटेको रिपोर्टहरू आएका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार बजारले “युद्धको डर” र “कूटनीतिक स्थिरताको आशा” बीच लगातार सन्तुलन खोजिरहेको छ।
होर्मुज जलमार्ग विश्वको सबैभन्दा रणनीतिक ऊर्जा मार्गमध्ये एक हो, जहाँबाट विश्वको ठूलो हिस्सा तेल आपूर्ति हुन्छ। यहाँ कुनै पनि तनाव बढ्दा सीधा रूपमा विश्व बजारमा मूल्य वृद्धि हुन्छ। तर युद्धविराम वा तनाव घट्ने संकेत आउँदा मूल्य तुरुन्तै तल झर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ।
सैन्य उपस्थितिको विवाद
रिपोर्टहरू अनुसार अमेरिकाले ठूलो संख्यामा सैनिक, युद्धपोत र हवाई क्षमताको प्रयोग गरेर समुद्री सुरक्षा योजना तयार गरेको चर्चा छ। समर्थक पक्षले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुरक्षित राख्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्छन् भने आलोचकहरूले यसलाई क्षेत्रीय तनाव बढाउने सैन्य दबाबको रणनीति ठान्छन्।
इरान पक्षले भने कुनै पनि विदेशी सैन्य शक्ति, विशेषगरी अमेरिकी उपस्थिति, आफ्नो जलमार्गमा प्रवेश गरे आक्रमणको जवाफ दिने चेतावनी दिएको बताइएको छ। यसले स्थिति अझ संवेदनशील बनाएको छ, किनभने प्रत्यक्ष सैन्य टकरावको जोखिम बढ्ने संकेत देखिन्छ।
कूटनीति वा शक्ति प्रदर्शन?
‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ लाई कतिपय विश्लेषकहरूले कूटनीतिक पहल भन्दा बढी शक्ति प्रदर्शन (पावर प्रोजेक्शन) को रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यदि यसको उद्देश्य साँच्चिकै व्यापारिक मार्ग सुरक्षित गर्नु हो भने पनि यसको ढाँचा सैन्य केन्द्रित देखिनु चिन्ताजनक मानिन्छ।
यही सन्दर्भमा ट्रम्प प्रशासनको शैली बारम्बार “कडा कूटनीति” (हार्ड डिप्लोमेसी) को रूपमा चिनिन्छ—जहाँ वार्तासँगै सैन्य दबाब पनि प्रयोग गरिन्छ। यसले तत्काल परिणाम दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा अस्थिरता बढाउने जोखिम पनि रहन्छ।
क्षेत्रीय प्रतिक्रिया र प्रचारयुद्ध
इरान र अमेरिकी/इजरायली पक्षबीच केवल सैन्य वा कूटनीतिक मात्र होइन, सूचना युद्ध (इनफार्मेशन वार) पनि तीव्र देखिन्छ। एक पक्षले यसलाई “अमेरिकी आक्रमणको असफलता” भन्दै प्रचार गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले “शान्ति र सुरक्षा स्थापना” को प्रयास भनेर व्याख्या गरिरहेको छ।
सरकारी तथा अर्धसरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले आफ्ना-आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा अनुसार घटनालाई व्याख्या गर्दा वास्तविक स्थिति अझ धुंधिलो बनेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निष्कर्ष निकाल्न कठिन बनाइदिएको छ।
ट्रम्प युगको रणनीतिक सन्दर्भ
डोनाल्ड ट्रम्पको विदेश नीतिको प्रमुख विशेषता नै “अमेरिका फर्स्ट” र प्रत्यक्ष दबाब आधारित कूटनीति हो। मध्यपूर्वमा सैनिक उपस्थिति, इरानसँगको तनाव, र तेल आपूर्ति सुरक्षामा अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास यसै दृष्टिकोणसँग जोडेर हेरिन्छ।
‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ जस्तो अवधारणा पनि यदि ट्रम्प-सम्बद्ध रणनीतिसँग जोडिन्छ भने, यसले पारम्परिक कूटनीति भन्दा फरक, बढी आक्रामक सुरक्षा नीति संकेत गर्छ। तर आलोचकहरू भन्छन्—यस्ता कदमले तत्काल संकट व्यवस्थापन गर्न सक्छ तर दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर पार्न सक्छ।
सम्भावित परिणाम
यदि होर्मुज जलमार्गमा तनाव बढ्दै गयो भने विश्व अर्थतन्त्रमा तीन प्रमुख प्रभाव पर्न सक्छ:
१. तेल मूल्य अस्थिरता: आपूर्ति जोखिमका कारण मूल्य आकस्मिक रूपमा बढ्ने सम्भावना।
२. वैश्विक मुद्रास्फीति: इन्धन मूल्य बढ्दा यातायात, उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुने।
३. सैन्य टकरावको जोखिम: प्रत्यक्ष भिडन्त भएमा क्षेत्रीय युद्धको रूप लिन सक्ने खतरा।
तर यदि कूटनीतिक वार्ता सफल भयो भने यही मार्ग फेरि स्थिर ऊर्जा आपूर्तिको केन्द्र बन्न सक्छ। ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ लाई केवल सैन्य अभियानका रूपमा होइन, भू-राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, ऊर्जा सुरक्षा र कूटनीतिक रणनीतिको मिश्रणका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ। यसले देखाउँछ होर्मुज जलमार्ग केवल पानीजहाजको बाटो होइन, बरु विश्व राजनीति र अर्थतन्त्रको अत्यन्त संवेदनशील केन्द्र हो।
अन्ततः प्रश्न यही हो—यो योजना शान्तिको नयाँ ढोका हो कि नयाँ द्वन्द्वको सुरुवात? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नजर अहिले यही उत्तर खोजिरहेको छ।
