काठमाडौं— सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले फागुन २४ गते नै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले मन्त्रीहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेकी छन्। छलफलपछि मिति तय गरिने बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गरी १०–१० वर्ष कैद सजाय सिफारिस गरिएको छ। साथै तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ पनि सोही सिफारिसमा परेका छन्।
त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ। अन्य केही उच्च अधिकारीहरूलाई समेत कारवाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ।
देशभरबाट उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब बढिरहेको छ।
