काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपाले) संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार नयाँ दल रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी १८२ सिट प्राप्त गरेको छ । परम्परागत राजनीतक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलगायत प्रतिरक्षामा पुग्दा रास्वपालाई दुई तिहाइ पुग्न जम्मा दुई सिटको अभाव देखिएको छ ।
स्पष्ट एकल बहुमतको सरकार बनाउन म्याण्डेट रास्वपालाई दिएकाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह भावी प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । निर्वाचनअघि सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख रहेका बालेनबिच पार्टी र सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा पार्टी सभापति रवि हुने र संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने व्यवस्था छ । तर रास्वपाको पार्टी विधान अनुसार संशोधन नगरी बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन नमिल्ने तर्क आइरहेका छन् । यद्यपि बाहिर आएको जस्तो बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन विधान बाधक नभएको सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्य बताउँछन् । पार्टीको महाधिवेशन नै नभएको बेला संक्रमणकालीन विधान बमोजिम नै बालेन प्रधानमन्त्री बन्ने उनको जिकिर छ ।
‘बाहिर जुन किसिकका हल्ला आएका छन् । त्यसमा सत्यता छैन । पार्टीको महाधिवेशन नै नभएको बेला संक्रमणकालीन विधान बनाएका छौँ । सहमतिमै संसदीय दलको नेता चयन गर्दा विधान बाधक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,' उनले भने, ‘पार्टी स्थापनाको बेला हामीले उच्चतम प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखाउनका लागि निर्वाचन अगावै पार्टी सदस्यबाट संसदीय दलको नेता छान्ने व्यवस्था गरेका थियौँ । विधानमा केही समस्या आएछ भनेपनि केन्द्रीय समिति छ । त्यसले बाधा अडकाउन फूकाउन सक्ने व्यवस्था राखिएकोले कुनै समस्या छैन ।’
सभापति रविलामिछाने अस्वस्थ भएर आराम गरिरहेकाले समानुपातिक सांसदहरूको टुंगो लागेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सक्ने आचार्यले बताए । बाहिर आएको जस्तो शीर्ष नेताहरूबिच विधान संशोन, सरकार गठनबारे कुनै छलफल नभएको उनले दाबी गरे ।
‘बाहिर अहिले जुन किसिमको मिडियाबाजी भइरहेको छ । त्यस सम्बन्धमा शीर्ष नेताहरूबिच कुनै छलफल भएको छैन । समानुपातिक सांसदको टुंगो लागेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ला । पार्टीको निर्णय बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ,' उनले भने ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्था र रास्वपाको विधान आपसमा बाझिएकाले अहिलेकै अवस्थामा बालेन प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्न नसक्ने सञ्चाममाध्यममार्फत विधिन्न धारणा सार्वजनिक भएका छन् । राजनीतिक दलको ऐनको दफा २५ को उपदफा १ मा संसदीय दलको नेतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
‘सम्बन्धित दलको निर्देशनबमोजिम संघीय संसद वा प्रदेश सभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्ये एक जना संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्नेछ,' ऐनमा व्यवस्था छ ।
सोही ऐनको उपदफा २ मा संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धी अन्य कुरा संवन्धित दलको विधानमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ भनिएकाले अन्योलता देखिएको छ । तर रास्वपाको विधानको धारा ६६(८) मा निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि इच्छिुक उम्मेदवारहरूमध्ये प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुने व्यवस्था छ । विधानको उपधारा ८(ख) मा (क) बमोजिम सम्पूर्ण पार्टी सदस्यहरू मतदाता रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबीच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ । उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने छन्,' विधानमा व्यवस्था छ ।
उपधारा (घ) मा संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबिच प्रतिनिधि सभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ,' विधानमा भनिएको छ ।
उपधारा (क) र (ख) बमोजिम कुल खसेको सदर मतको ५० प्रतिशत प्लस १ मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत प्लस १ मत नल्याएमा बढी मत ल्याउने दुई जनाबिच पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।
‘उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने छन् । उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५०%+१) को संख्यामा मत ल्याउने उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुनेछ । कुनै पनि उम्मेदवारले कुल सदर मतको (५० प्रतिशत+१) को संख्यामा मत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुनेछ र विजयी उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुनेछ,' विधानमा व्यवस्था छ ।
विधानको उपचारका (च) मा संसदीय दलको नेता पराजित भएका निर्वाचित सदस्यहरू मध्येबाट दलको नेता छनोट गर्ने व्यवस्था छ ।
‘माथि जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रस्तावित संसदीय दलको नेता राष्ट्रिय निर्वाचनमा पराजित भएमा वा कुनै कारणवश संसदीय दलको नेताको पद रिक्त भएमा पार्टीको तर्फबाट विजयी इच्छुक उम्मेदवारहरू बिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ । यस निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने छन्,' विधानमा भनिएको छ ।
विधानको धारा ८० मा बाधा अडकाउन फुकाउको व्यवस्था बमोजिम विधान लागु गर्ने क्रममा कुनै बाधा अडकाउ परे त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
अधिवक्ता तथा विधानका मस्यौदाकार यज्ञमणि न्यौपाने विधानमा जुनसुकै व्यवस्था भए पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कार्यान्वयनका लागि राखेको हो । तर कुनै पनि पदका लागि एकल उम्मेदवार भयो भने स्वतः विजयी भएको हुनेछ । सातबुँदे सम्झौता तलमाथि हुन सम्भवै छैन । सबैभन्दा ठुलो कुरा नैतिकता हो । त्यसलाई नै शिरोधार गरी अगाडि बढ्नुपर्छ,' उनले भने ।
