विराटनगर । कोशी प्रदेश स्थापनाको आठ वर्ष पूरा गर्दै नवौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तर सात दशक लामो राजनीतिक संघर्ष र २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि २०७२ को संविधानमा उल्लेख भएर २०७४ सालमा स्थापित प्रदेशको संरचनाले अपेक्षित स्थिरता र परिणाम दिन सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न झन् तीव्र बन्दै गएको छ ।
कोशी प्रदेश पछिल्लो आठ वर्षमा राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्रझैँ देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अभिलेखअनुसार प्रदेश स्थापनायता नौ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् । आठ वर्षमा नौ कार्यकाल—यो तथ्यले नै प्रदेश राजनीतिमा स्थायित्वको अभाव प्रस्ट पार्छ ।
प्रदेश सरकार गठनपछि पहिलो मुख्यमन्त्रीका रूपमा शेरधन राई २०७४ फागुन २ देखि २०७८ भदौ १० सम्म नेतृत्वमा रहे । त्यसपछि २०७८ भदौ ११ मा भीम प्रसाद आचार्य नियुक्त भए, तर उनको कार्यकाल दुई महिनामै सीमित रह्यो ।
२०७८ कात्तिक १६ देखि २०७९ पुस २४ सम्म राजेन्द्र कुमार राई ले नेतृत्व सम्हाले । सत्ता समीकरण फेरिएपछि २०७९ पुस २५ मा हिक्मत कुमार कार्की पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बने । उनको पहिलो कार्यकाल २०८० असार २१ सम्म चल्यो ।
त्यसपछि २०८० असार २२ मा उद्धव थापा नियुक्त भए । तर संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक विवादबीच उनको पहिलो कार्यकाल साउन १६ मै सकियो । पुनः नियुक्त भए पनि दोस्रो कार्यकाल भदौ २१ सम्म मात्र टिक्न सक्यो ।
२०८० भदौ २२ मा फेरि हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने, तर त्यो कार्यकाल पनि असोज २७ सम्म सीमित रह्यो । त्यसपछि २०८० असोज २८ मा केदार कार्की नेतृत्वमा आए र २०८१ माघ २६ सम्म पदमा रहे । हाल २०८१ माघ २७ देखि हिक्मत कुमार कार्की तेस्रोपटक मुख्यमन्त्रीका रूपमा कार्यरत छन् ।
अस्थिरताका विच उपलब्धिको दाबी
बारम्बारको नेतृत्व परिवर्तनले नीतिगत निरन्तरता, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन र प्रशासनिक स्थायित्वमा असर परेको विश्लेषण हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारहरू संघीयताको प्रयोगशाला मानिएका बेला कोशीमा देखिएको यो राजनीतिक अस्थिरताले संघीय संरचनामाथि नै प्रश्न उठाउने आधार दिएको छ ।
यद्यपि, वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने आठ वर्षमा भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य प्रगति भएको दाबी गरेका छन् । सडक सञ्जाल विस्तार, पुल निर्माण, पर्यटन वर्ष घोषणा, पदमार्ग निर्माण तथा कोरोना महामारीका बेला सेवा निरन्तरताजस्ता विषयलाई उनले उपलब्धिका रूपमा अघि सारेका छन् ।
उनले ‘प्रदेशले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने धारणा चिर्दै सरकार अघि बढिरहेको दाबी गरेका छन् । जारी सन्देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार महत्वपूर्ण कडी भएको उल्लेख गरिएको छ ।
