काठमाडौं— राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ जारी छ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा रिटको सुनुवाइ भइरहेको हो।
यसअघि माघ ८ गते न्यायाधीश शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेसी तोकिए पनि न्यायाधीश ढकालले हेर्न नमिल्ने जनाएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसभन्दा अघि माघ ६ गते न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो।
युवराज सफल, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता आभास रेग्मीले माघ ४ गते छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।
महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। त्यसपछि माघ २ गते जिबी राईसहित अन्य प्रतिवादीका हकमा पनि अभियोग संशोधन गर्न अनुमति प्रदान गरिएको थियो।
निवेदकहरूले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठहर गर्न र अभियोग संशोधनसम्बन्धी निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्। साथै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर कसुरलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय सक्रिय भएको आरोप लगाउँदै त्यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
युवराज सफलद्वारा दायर रिटमा रवि लामिछाने भदौ २४ गते नख्खु कारागार तोडेर फरार भएको उल्लेख गर्दै कारागार ऐनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै असंख्य पीडितको निक्षेप रकम दुरूपयोग गरिएको गम्भीर अभियोगलाई कमजोर पार्न खोजिएको दाबी पनि रिटमा गरिएको छ।
