काठमाडौं— नेपाल डेरी एसोसिएसनको महाधिवेशन माघ ६ र ७ गते आयोजना हुन गइरहेको छ । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै एसोसिएसनले मेचीदेखि महाकालीसम्मका विभिन्न स्थानबाट ठूलो संख्यामा उद्योगीहरूको सहभागितामा माघ ६ र ७ गते महाधिवेशनको आयोजना हुन लागेको जानकारी गराइएको हो ।
यो साधारणसभामा डेरी उद्योगको हक हितको विषयमा घनिभुत छलफल गरि निर्णय गरिने पनि एसोसिएसनको भनाई छ । डेरी एसोसिएसनले निम्नानुसार विषयमा छलफल गरि निर्णयार्थ सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरि अगाडि बढ्ने योजना बनाएको छ ।
१. नेपालमा दुध तथा दुग्ध पदार्थको उत्पादन लागत बढी भएको, आयातित वस्तु सस्तो, निर्यात गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाहे हुनुका साथै नेपाल भारत सिमानाबाट चोरीपैठारी भई आएको वस्तुले गर्दा स्वदेशी उत्पादन बजारमा उपभोक्ता कमी भई उपभोग कम हुन गएकोले हाल दुग्ध पदार्थमा लगाइँदै आएको भ्याट पूर्ण रुपमा छुट गराई स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धनमा टेवा पुर्याउन आवश्यक रहेको छ ।
२. नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा दुग्ध क्षेत्रको बजार विस्तार हुँदै गएको हुँदा बाहिरबाट आयतित वस्तु उपभोक्ताको रोजाइमा परेको छ । सोही गुणस्तरको उत्पादन स्वदेशमा गर्नको लागि लागत धेरै हुने हुँदा हाल अत्याधुनिक उद्योग स्थापना हुन नसकेकोले उद्योगहरू मिली मर्जरको नीति लिँदा आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उद्योगको स्थापना हुन सक्ने र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन हुने सहयोग पुग्ने हुँदा त्यस्ता ठूला अत्याधुनिक उद्योगको लागि सरकारी नीतिमा राज्यको ध्यान जान आवश्यक रहेको देखिन्छ ।
३. दुग्ध क्षेत्रमा अनुदान दिँदा जसले जे गरिरहेको त्यसैको स्तर उन्नतिका लागि अनुदान दिइनुपर्ने हो तर सरकारले त्यसो नगरेर जथाभावी अनुदान वितरण गर्दा यो सेक्टर नै अफ्ट्यारोमा परेको छ ।
४. सहुलियत दरको कर्जा उपलब्ध गराउँदा सहि स्थानमा हुन प¥यो र त्यसको अनुगमन सहि तरिकाले गरेको हुनुपर्नेछ । कर्जा गलत ठाउँमा प्रयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी स्वयंम बैंक आफैं हुनुपर्नेछ । सहुलियत दरको कर्जाको लिमिट १० करोडसम्म हुनुपर्नेछ ।
५. हाल नेपाल डेरी क्षेत्रमा आत्मनिर्भरको मुखमा पुग्न लागेको र करिव ६० अर्ब निजी क्षेत्रको मात्र लगानी भएको र यसमा ७ लाख कृषक परिवार, ४० हजार जनाले उद्योगमा रोजगार, दैनिक ६ करोड शहरबाट गाउँमा प्रवाह, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेकोले हाल यो क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक छैन । वैदेशिक लगानीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै स्वदेशी उद्योगलाई नै राज्यले पूर्ण साथ र सहयोग दिन आवश्यक छ ।
