जनकपुर— गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकार कुनै पनि प्रकारका अपराध हुन नदिन पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। बुधबार जनकपुरधाममा सम्पन्न मधेश प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठिको उद्घाटन गर्दै उनले अपराध रोकथाम र अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे।
उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा धार्मिक सद्भाव बिगार्ने, हिंसा फैलाउने वा राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने कार्यलाई सरकारले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गरिने बताए।
गृहमन्त्री अर्यालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई अपराध नियन्त्रणमा थप सक्रिय हुन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। सम्भावित द्वन्द्व वा हिंसाका संकेत देखिनासाथ तत्काल स्थिति नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम पनि देखिएको उनले बताए।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा मधेश प्रदेश अगाडि रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य प्रदेशले पनि मधेशको अनुभवबाट सिक्न सक्ने बताए। मधेश प्रदेशले संघीयता कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिकालाई केन्द्र सरकारले समेत प्रोत्साहन गर्ने उनले जानकारी दिए।
लुटिएका हातहतियार र फरार कैदीबन्दी नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष अपरेशन सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै अधिकांश नियन्त्रणमा आइसकेको र बाँकीलाई पक्राउ गर्न प्रयास जारी रहेको उनले बताए। केही जिल्लामा विशेष प्रविधि प्रयोग गरेर अभियान चलाइएको पनि उनले जानकारी दिए।
आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै प्रहरीका आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि भारत सरकारसँग समन्वय भइरहेको र सवारी साधन तथा गैरघातक हतियार खरिद प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले बताए।
सीमानाकामा बसोबास गर्ने जनता नै असल सीमाका रक्षक भएको धारणा राख्दै उनले सीमावासीप्रति राज्यले कठोर व्यवहार नगर्ने नीति लिएको बताए। जनतासँग सहकार्य गर्दै राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको रक्षा गरिने उनको भनाइ थियो।
लागूऔषध नियन्त्रण र धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सरकारले विशेष पहल गरिरहेको उल्लेख गर्दै मौलिक धर्म–संस्कृतिको संरक्षण सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताए। धार्मिक आवरणमा हुने हिंसा र राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्नलाई कुनै छुट नदिइने उनले स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णा यादवले प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाइ भएको गुनासो गर्दै केन्द्र सरकारसँग प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन आग्रह गरे। त्यस्तै, प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री फकिरा महतोले सीमावर्ती क्षेत्रमा लागुऔषध र अपराधका समस्याबारे गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
