काठमाडौं— औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश कुमार गुप्ताले स्टार्टअप क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय रहे पनि अझै चुनौती कायम रहेको बताएका छन् ।
“स्टार्टअपमा महिला अवसर, चुनौती र आगामी बाटो” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले स्टार्टअप नीति २०८१ स्वीकृत भएसँगै औद्योगिक व्यवसाय ऐनमार्फत कानुनी व्यवस्था भएको र विनियोजन ऐन २०८१ अनुसार कर्जा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार २०८०/८१ मा १ हजार ६५८ जनाले स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिएकोमा १६५ जनाले कर्जा प्राप्त गरेका थिए, जसमा ४८।६९ प्रतिशत महिला उद्यमी थिए । २०८१/८२ मा आवेदन संख्या तीन गुणा बढ्दै ६ सय जनाले कर्जा पाए, तर महिलाको सहभागिता घटेर ३८.४३ प्रतिशतमा सीमित भयो । यस्तै, २०८२/८३ मा स्टार्टअप कर्जा पाउने महिलाको हिस्सा ३१.८ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्देशक गुप्ताले सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जाले महिलालाई व्यवसाय सुरु गर्न र विस्तार गर्न सहज बनाएको उल्लेख गर्दै विदेशमा काम गरेर फर्किएका व्यक्तिहरू समेत उद्यमशीलतामा आकर्षित भएको बताए ।
यस्ता कार्यक्रम सातै प्रदेशमा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले दलित समुदायको परम्परागत पेशा प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारले विशेष योजना बनाइरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले उद्यमशीलता विकाससम्बन्धी तालिम प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्ने र यसका लागि वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । “राज्यले संकलन गरेको स्रोतबाटै जनताले स्टार्टअप सुरु गर्न कर्जा पाउनु सकारात्मक कुरा हो, यसले रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पु¥याइरहेको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार आगामी माघदेखि स्टार्टअप कार्यक्रमको प्रगति अध्ययन गर्न सरकारले छुट्टै टोली गठन गर्नेछ । साथै, सन् २०३० सम्म १० हजार स्टार्टअप प्रवद्र्धन गरी १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको गुप्ताले जानकारी दिए ।
