काठमाडौं— बुधबार बसेको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा सो अन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको छ ।
बैठकमा छलफलका क्रममा संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र ऐनहरूको अध्ययन भइसकेको उल्लेख गर्दै अब अध्यागमन ऐनअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरूको पहिचान र परीक्षण नै मुख्य उद्देश्य रहेको बताए । उनले ऐनसँग मेल नखाने प्रावधानहरू संशोधन वा खारेज गर्न आवश्यक सुझाव दिने लक्ष्यसहित अध्ययन अघि बढाइएको स्पष्ट गरे ।
उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका अभ्यास र ऐनहरुको बारेमा छलफल भैइ नै सकेको छ । अध्यागमन ऐन अध्यनको विषय चाँही यो अन्तरगत बनेका प्रत्यायोजित विधायनहरुको पहिचान गर्ने र परिक्षण गर्ने हो । ऐनसँग मेल खाने मान्यतासँग मेल खाँदैन त्यो विषय संशोधन वा खारेज गर्नका निम्ती कसरी चाँही अगाडि बढ्नुपर्ला, सुझाव दिने भनेर हामीले उदेश्य राखेका थियौं ।’
देवकोटाले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष सिफारिसका रूपमा प्रस्तुत गरिने र सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गरेमा अध्यागमन व्यवस्था प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । साथै, यसले समग्र मुलुकको शासन प्रणाली तथा कानुन र प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए ।
उनले भने, ‘अब यो अध्ययन प्रतिवेदनलाई हामीले सरकार समक्ष सिफारिस गर्दाखेरी सरकारले यो मामिला हेर्यो भने अध्यागमन व्यवस्था पनि ठिक ढंगले हुन्छ नै । समग्र मुलुकको शासन प्रणालीलाई पनि कानुन प्रत्यायोजित विधायनलाई पनि व्यवस्थित गर्नका निम्ती योगदान पुर्याउँछ ।’
