काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषबाट भएका कामकारवाही, समस्या तथा चुनौती र भावी कार्ययोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्दा आवश्यक पर्ने इआइएको सहजीकरण सम्बन्धमा छलफल भएको छ ।
मंगलबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा उक्त विषयमा छलफल सम्पन्न भएको हो ।
सोही क्रममा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव डा.नरेश सुवेदीले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा खासगरि संरक्षण क्षेत्रहरुमा थोरै विवाद देखिएको भन्दै त्यो विवाद संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ ले स्थानीय र प्रदेश सरकार नचिनेको कारण उठेको बताए ।
उनले त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेको भन्दै त्यो संशोधन भए स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँगका सम्बन्धका कुराहरु र त्यहाँ उठ्ने समग्र राजस्वको बाँफाँटमा विवादहरु नआउने बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा खासगरि संरक्षण क्षेत्रहरुमा थोरै विवाद देखिएको छ । संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३ त्यसले स्थानीय र प्रदेश सरकार चिन्दैन् रहेछ । त्यसलाई संशोधन गर्नको लागि विगत तीन वर्षदेखि प्रयास गरिरहेका छौं । वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा त्यसको ड्राफ्ट छ त्यसलाई अगाडि बढाउने हो भने काउन्सिल गठनका कुरा, स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँगका सम्बन्धका कुराहरु र त्यहाँ उठ्ने समग्र राजस्वको बाँफाँटका विवादहरु आउँदैनन् । हामी त्यसको प्रतिक्षामा छौ ।’
साथै, फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गरिरहेको पनि उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारसँग काम गरिरहेका छौं । सहकार्य, सहजीकरण गर्ने, सुविधाहरु दिने काम गरिरहेका छौ । काम गर्ने स्थानीय सरकारले नै हो । तर त्यसलाई अझ द्रुत रुपमा व्यवस्थित गर्ने काममा हामीले सहयोग गरिरहेका छौं । के राम्रो हुन्छ त्यही गर्दैछौं । अब प्रविधि र बजेट बढ्दै जाँदा अझ राम्रो तरिकाले जान सकिन्छ ।’
