काठमाडौं— कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् ।
आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको संयुक्त बैठकमा उनले कानून निर्माणको सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरु उठेको भन्दै कानुनका भाषा र ढाँचाहरुमा सकेसम्म एकरुपता ल्याउन जनशक्तिहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देश गरेको बताए ।
उनले भने, ‘मेरो तर्फबाट पनि कमी कमजोरीहरु धेरै देखिएका छन् । आफैंले पनि मूल्यांकन गर्दैछु । कानून निर्माणको सन्दर्भमा उठेका विषयमा, त्यसको ढाँचा, शब्दको विषयमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने कुरामा मन्त्रालयमा आउने वित्तिकै पहिलो निर्णय नै यसको लागि तालिमहरु दिन सुरु गर्नु भन्ने थियो । हाम्रो कानूनका भाषा र ढाँचाहरुमा सकेसम्म एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने हो । यसको लागि भएको जनशक्तिहरुलाई तालिमको व्यवस्था गर्नु भनेर एउटा समिति नै बनाएर त्यसको लागि अध्ययन सुरु गरेका थियौं ।’
यस्तै, उनले कानून निर्माणको सन्दर्भमा त्रुटि र ढिलाई हुन सक्ने भन्दै अब कानून बनाउनको लागि समय तोक्ने र ढिला नगर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् ।
उनले भने, ‘कानून मन्त्रालयले सुधार गर्नुपर्ने कुरामा कुनै विवाद छैन् । सुधारको क्रम सँधैैँ चल्ने कुरा नै हो । कानून निर्माणको सन्दर्भमा कतै कतै त्रुटि र ढिलाई हुन सक्छ । अब कानून बनाउनको लागि यति समय भनेर समय तोक्ने योजना पनि गरेका छौ । अब ढिला नगर्ने आश्वासन पनि दिन चाहन्छु ।’
अनुगमनको काममा भने मन्त्रालय कमजोर नै हो कि भन्ने लागेको भन्दै यसको लागि क्षमायाचना गर्दै सुधार ल्याउने कुरामा ध्यान दिने पनि उनको भनाई छ ।
उनले निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको सम्बन्धमा पहिलेका जति पनि निर्वाचनहरु भएका छन् त्यो ०६८ सालको जनगणनाको आधारमा तथ्यांक विभागबाट प्राप्त भएको तथ्यांकको आधारमा भएको थियो भने अहिले ०७८ सालमा भएको जुन तथ्यांक छ त्यसका आधारमा काम भइरहेको पनि जानकारी दिएका छन् ।
