काठमाडौं— सरकारले गत २३ र २४ भदौमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको जाँचबुझ आयोगको म्याद थप भएको छ ।
आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई के कसरी बयान लिने भन्ने सम्बन्धमा उपायको खोजी गरेको बताइएको छ ।
सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच भएको सहमतिअनुसार बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यादेश थप गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले बयान नै दिन्न भन्ने अडान त्याग्नु पर्ने हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीले ओलीको बयान के कसरी लिने र बयान दिन नआए के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गृह प्रशासनसँग कुनै छलफल गरेका छैनन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गर्ने विषय गृह प्रशासनमा पर्याप्त छलफल गरेरमात्रै अघि बढ्नुपर्नेमा गृह र प्रहरीका अधिकारीहरू करिब करिब एकमत रहेका छन्।
आगामी २१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनमा आवश्यक सुरक्षाको वातावरण बनाउने काम गृह मन्त्रालयको हो । ओलीलाई पक्राउ गर्दा सुरक्षाको वातावरण बिग्रन सक्ने र मुलुक मुठभेडतर्फ अघि बढ्नसक्ने विश्लेषण गृह प्रशासनको छ ।
त्यसैले यसमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने र ओलीसँग लिखित बयान लिन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।
