काठमाडौं— नेकपा एमाले निकट लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघभित्र अध्यक्ष पासाङ शेर्पालाई लिएर डेढ वर्षदेखि जारी विवाद अझ तीव्र बनेको छ । महासचिव पेमा गुरुङका अनुसार फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट तीनै तहमा दोषी ठहर भइसकेका शेर्पालाई संगठनको शीर्ष जिम्मेवारीमा राखिराख्न केही नेताहरू सक्रिय भएपछि संगठनभित्र नैतिकता, अनुशासन र प्रक्रियाको गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उनले सार्वजनिक पद धारण गर्न अयोग्य ठहर भएको व्यक्तिलाई जोगाउन खोजिँदा सोझा कार्यकर्तालाई गुटगत भिडन्तको सिकार बनाउन खोजिएको आरोप लगाए । गुरुङले पासाङ शेर्पा सम्बन्धी मुद्दा लगायत महासंघको प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा समेत व्यापक अनियमितता र मनपरी चलिरहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार ७ वर्षको न्यूनतम योग्यता नपुगेका २ देखि ५ वर्ष पुगेका सदस्यलाई प्रतिनिधि बनाइने, पदाधिकारीहरूलाई सहभागी हुन नदिने, र यस्तो निर्णय बैठकमा नभई तीनदिन पछि सूचना टाँसेर गर्ने जस्ता कार्यले संगठन विभागकै निष्पक्षता प्रश्नमा परेको छ । उनले यसलाई ‘बन्द कोठामा बसेर बनाइएको प्रतिनिधि सूची’ भन्दै संगठनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति भएको टिप्पणी गरे ।
उनका अनुसार दाङ, ओखलढुंगा, धनकुटा लगायत विभिन्न जिल्ला तथा महासंघका शाखाहरूमा प्रतिनिधि छनोटमा पार्टीले तोकेको विधि र मान्यता पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ । योग्यता नपुग्ने पाँच जनालाई समेत दाङमा प्रतिनिधि बनाइएको भन्दै उनले यसबारे उजुरी परे पनि सुनुवाइ नभएको बताए ।
गुरुङले महासंघका वैधानिक पदाधिकारीलाई छेउमा राखेर मनोनित केन्द्रीय सदस्यलाई प्राथमिकता दिइनुले संगठनभित्र गम्भीर राजनीतिक हस्तक्षेप भएको संकेत मिल्ने बताए । गुरुङले पासाङ शेर्पालाई अध्यक्षतामा राखिराख्न खोज्ने समूह र नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने पक्षबीचको रस्साकस्सी नै आजको विवादको मूल कारण भएको बताए ।
“हामी कम्युनिस्ट कार्यकर्ताका लागि अनुशासन पहिलो प्राथमिकता हो, तर चारित्रिक रूपमा स्खलित प्रमाणित व्यक्ति जोगाउने अभियान चलिरहेछ,” उनले भने, “यो सोझा कार्यकर्तालाई गुटगत को सिकार बनाउने काम हो ।”
