रौतहट— हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको मुद्दा चर्किएका बेला स्थानीय युवाहरू सक्रिय बन्दै प्रत्यक्ष रूपमा सरकारसमक्ष आफ्नो माग राखेका छन् ।
मंगलबार जेनजी मकवानपुरका प्रतिनिधिहरूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सडक विस्तारबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
सडक विस्तार दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक भएको स्वीकार्दै पनि पीडितहरूको गुनासो, अधिकार र विकल्पप्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् ।
जेनजी मकवानपुरका संयोजक सुगम नेगीका अनुसार टोलीले हेटौँडामा तातेको सडक विस्तार, २५ गज सीमा विवाद, मुआब्जा, वैकल्पिक समाधान र पीडितका चिन्ताबारे मन्त्रीसँग विस्तृत छलफल गरेको छ ।
नेगीका अनुसार मन्त्री घिसिङले २५ गजको सीमा ऐन–कानुनले नै तोकिएको भएकाले सरकार स्थिर निर्णयका साथ अगाडि बढिरहेको बताएका छन् ।मन्त्रीका शब्दमा, ‘सबै बुझेर, अध्ययन गरेरै अघि बढेका हौँ। कसैलाई अन्याय नपर्ने गरी काम गर्छौँ। २५ गजभित्रका संरचनामा कानुन अनुसार नै जान्छौँ ।’
सडक विस्तार रोक्ने–नरोक्ने गहिरो बहसका बीच मन्त्रीको जवाफ स्पष्ट रहेको नेगीले उल्लेख गरे । ‘सडक विस्तार रोकिँदैन, प्रक्रिया निरन्तर चल्छ,’ मन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै उनले भने ।
यसक्रममा घर–जग्गा गुम्ने अवस्था, क्षतिपूर्ति पाउने–नपाउने, वैकल्पिक व्यवस्थाबारे उठेका चिन्ताहरू सम्बोधन गरिने मन्त्रीले आश्वासन दिएको नेगीले बताए ।
मुआब्जाका सम्बन्धमा आवश्यक परे प्रक्रिया अगाडि बढाइने र अन्तिम निर्णय अदालतकै आदेशमा आधारित हुने उनको भनाइ रहेको नेगीले जानकारी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा संयोजक सुगम नेगीसँगै प्रदेश संयोजक अप्साना बानु, लुम्बिनी प्रदेशका युवाहरूलगायत सक्रिय सदस्यहरूको उपस्थित थियो ।
ज्ञापनपत्रमा हेटौँडामा सडक विस्तारको आवश्यकता, जनताको माग, प्रभावित नागरिकको हकहित र राज्यले अपनाउनुपर्ने संवेदनशीलताको उल्लेख गरिएको थियो ।
हाल सडक विस्तार हेटौँडाको सबैभन्दा तातो कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक विषय बनेको छ ।
