जनकपुर— मधेश प्रदेश सरकारको मंसिर ८ गत्ते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आज आफैं पत्रकार सम्मेलन गर्दै बैठकको निर्णयहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनका अनुसार जनकपुरधाममा हुने विवाह पञ्चमी महोत्सवलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने कार्यका अतिरिक्त मधेस प्रदेश सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने अतिथि स्वागत तथा व्यवस्थापकीय कार्यहरू गर्ने/गराउने सम्बन्धमा मधेश प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रिहरुलाई नै विभिन्न जिम्मेवारी दिई समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२ बमोजिम प्रदेश भित्र रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउन केही निर्णहरु गरिएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा मलको कृत्रिम अभाव, कालोबजारी र वितरणमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कार्यविधिको दफा २५ र २६ बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको ’जिल्ला मल वितरण व्यवस्थापन समिति’ र स्थानीय तहको समितिलाई सक्रिय बनाई सघन अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री यादवे बताए ।
कार्यविधिमा तोकिएको समयसीमा (मधेश प्रदेशका हकमा १० दिन) भित्र मल नउठाउने वा वितरणमा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्ने सहकारी, फर्म वा विक्रेताको कोटा तत्काल कटौती गरी माग र आवश्यकता भएका अन्य स्थान वा विक्रेतालाई हस्तान्तरण गर्ने र त्यस्ता विक्रेतालाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ ।
मधेस प्रदेशका उखु किसानले नेपाल सरकारबाट गत÷विगत वर्षदेखि उखु प्रवर्धन खर्च बापत प्रति क्विन्टल रु ७० प्राप्त गर्दै आएकोमा आ.व. ०८१/०८२ देखि उक्त प्रवर्धन खर्च प्राप्त नभई किसान तथा उद्योगसमेत समस्यामा परेको हुँदा, उक्त बक्यौता रकम अविलम्ब निकासा गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन र आगामी वर्ष समेत उक्त अनुदान रकमलाई निरन्तरता दिन नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय लाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।
