पोखरा— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरास्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको भवन तथा जग्गा गैरकानूनी रुपमा निजी विद्यालयलाई भाडामा दिएको मुद्दामा संलग्न आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष रामविक्रम राणा, वडाध्यक्ष शाहारा प्रधान, पदेन सदस्य वरुणविक्रम राणा, शोवनाथ भट्टराई, विष्णुमाया लामिछाने, नारायणप्रसाद चापागाई, अञ्जुली बोर्डिङका सञ्चालक राजु केसी र प्रिन्सिपल सुनीता कुँवर केसीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ अनुसार बिगो बराबर जरिवाना तथा कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न सदस्यहरुमाथि झुट्टा प्रतिवेदन दिएको अभियोग पनि थपिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार विद्यालयको करिब चार रोपनी क्षेत्रफलमा निर्मित सार्वजनिक संरचनालाई १२ वर्षका लागि अञ्जुली आवासीय माविलाई भाडामा दिने निर्णय योजनावद्ध रुपमा गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ।
२०८० साल साउन २३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बरुण विक्रम राणाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी अनियमित प्रतिवेदन पेश गराइएको र सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर २०८० फागुन २६ गते समिति पदाधिकारीले सदस्यसचिव, प्रधानाध्यापकलाई सहभागी नगराई निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ।
निर्णय अनुसार फागुन २९ मा विद्यालयको नाममा रहेको सार्वजनिक पूर्वाधार निजी संस्थालाई भाडामा दिने सम्झौतामा सहमति भएको थियो।
आयोगका अनुसार सम्झौताका आधारमा विद्यालयको नाम र छाप प्रयोग गरी १५ लाख २९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको र रकम सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेर उठाइएको प्रमाणित भएको छ।
पोखरा महानगरपालिका र वडा कार्यालयले यसलाई कानूनविपरीत रहेको भन्दै करार रद्द गर्न निर्देशन दिएको प्रतिवेदन तथा पत्राचारले पनि अनियमितता पुष्टि गर्ने आधार बनेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति निजी पक्षलाई लाभ पुग्ने गरी दुरुपयोग गरिनु घोर कानूनी उल्लंघन हो र यसमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनअनुसार कडाभन्दा कडा सजाय माग गरिएको छ।
