काठमाडौं— निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोलेको आधारमा विद्यार्थीलाई दण्ड–सजाय दिन नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।
कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालसहितले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई विद्यार्थीमाथि ‘अङ्ग्रेजी मात्र बोल्नु पर्ने’ दबाब दिन रोक लगाउँदै स्पष्ट निर्देशन जारी गरेको हो। इजलासले शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्याब्सन र काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ आदेश जारी गर्दै विद्यालयभित्र नेपाली भाषा बोलेवापत सजाय, जरिवाना वा कुनै पनि प्रकारको मानसिक शारीरिक उत्पीडन तत्काल बन्द गर्न भनेको छ ।
यस निर्णयले शिक्षालयभित्रै मातृभाषा प्रयोग गर्न नपाउने बालबालिकाको पीडा, अपमान र मानसिक तनावको अन्त्य हुने आशा अभिभावक तथा समाजका विभिन्न तहबाट व्यक्त गरिएको छ ।
