काठमाडौं— अघिल्लो सरकारले स्थानीय तहमा अनावश्यक रूपमा बसेका कर्मचारीलाई कार्यक्षेत्रमा फर्काउने उद्देश्यले थालिएको सरुवा प्रक्रिया पछिल्लो समय फेरि कमजोर बन्दै गएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रहँदा भगवती न्यौपानेले काठमाडौं केन्द्रित अधिकृत र उपसचिवहरूको सरुवा गरेकी थिइन्। तर सरुवाको कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नपाउँदै जेनेरल सर्भिस (जेनजी) आन्दोलनको चपेटामा परेर सरकार परिवर्तन भयो।
सरकार फेरिएसँगै त्यही सरुवा उल्ट्याउने प्रक्रिया फेरि सक्रिय बनेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका केही मन्त्रीहरूको प्रभावमा परेर, सरुवा भइसकेका अधिकृत र उपसचिवहरूले मनपर्ने मन्त्रालयमै बस्ने प्रयास तीव्र बनाएका छन्। यसले मन्त्रालयभित्र नै असन्तुष्टि निम्त्याएको छ।
जस्तै दार्चुलाको शैलेश्वरी नगरपालिकामा सरुवा भएका उपसचिव राजकुमार कुँवरले उद्योग मन्त्रालयमै रहन मन्त्री अनिलकुमार सिंहसँग सिफारिस मिलाएको स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै, मुसिकोट, रुकुममा सरुवा भएकी अधिकृत रमिला भण्डारी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेकी छन् भने ममता बास्तोला शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा हुने तयारीमा रहेको जनाइएको छ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले गरेको सरुवालाई अन्य मन्त्रालयको सहयोगमा बदर गर्ने र आर्थिक वा राजनीतिक सिफारिसमार्फत पुनः मनपर्ने ठाउँमा सरुवा मिलाउने प्रवृत्ति सामान्य बन्न थालेको देखिन्छ।
हाल कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा कार्यरत उपसचिव भीमकान्त पौडेल यस्तो चलखेलमा संलग्न भएको भन्दै आलोचना भइरहेका छन्। एमालेको सिफारिस देखाएर सरुवा प्रक्रिया प्रभावित पारिएको आरोप लागिरहेको छ।
सरुवा उल्ट्याउने प्रक्रियामा आर्थिक लेनदेन र नेताहरूको सिफारिसको चलखेल व्यापक बनेको स्रोतले बताएको छ । पूर्वमन्त्री न्यौपानेको पालामा गरिएको सरुवा बदर गर्न पनि यस्तै दबाब र प्रभाव प्रयोग गरिएको बताइएको छ।
