काठमाडौं— सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए।
यसअघिका सरकारले आयोगका नाममा देशभर सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणलाई वैधानिकता दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
कतिपय अतिक्रमित जग्गावापत नाम मात्रको राजस्व लिएर लालपुर्जा वितरण गर्ने योजना समेत सरकारले बनाएको थियो।
