काठमाडौं— सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको हो ।
शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिकीकरण गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका हुन् ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १९ वटा निर्णयहरु
१.नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने । जसमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ती शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सारिएको ।
२.विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन (चौथो चक्र) को राष्ट्रिय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने र उक्त प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्मा पेश गर्ने ।
३.संयुक्त राज्य अमेरिकामा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयका सचिवको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
४. सुदूरपश्चिम नेपालमा वन तथा पर्वतीय परिस्थितिक प्रणाली पुनःस्थापना परियोजनाको कार्यान्वयनको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने २२ लाख ४२ हजार ४ सय ८३ अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
५.मध्य नेपालमा धानमा आधारित खेती तथा खाद्य प्रणालीको जलवायु उत्थानशील रूपान्तरण परियोजनाको लागि विश्व वातावरण सुविधाबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय खाद्य तथा कृषि संगठनमार्फत् प्राप्त हुने ८७ लाख ८ सय ७० अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।
६.स्थानीय जलवायु अनुकुलनशील जीवनयापन सुविधा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय पूँजी विकास कोषबाट प्राप्त हुने ४१ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
७. राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानलगायत निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्नेसम्बन्धी पूर्वसचिव श्री रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने ।
८. अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणको रिक्त सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई कामकाज गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक श्री जनकराज शर्मालाई जिम्मेवारी तोक्ने ।
९.२०८२ भदौ २३ र २४ को प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भई पहिचान खुलेका मृतक नेपाली नागरिकका परिवारलाई ( भाग्नेक्रममा मृत्यु भएका कैदीबन्दी र बालबन्दी वाहेक) प्रति परिवार १० लाखका दरले आर्थिक सहायता र काजकिरिया खर्च, खाना खर्च र यातायात खर्च वापत ५ लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने ।
१०. छ महानगरपालिका र एघार उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्थासम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
११.नेपाली सेनातर्फ दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, नौ जना महासेनानीको सहायक रथीमा बढुवा गर्ने, तीन जना सहायक रथीको सरुवा गर्ने ।
१२.सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने ।
१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने ।
१४. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।
१५. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीलाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोक्ने ।
१६. नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव(प्रा.) श्री चिरञ्जिवी चटौतलाई बढुवा गर्ने ।
१७. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लष्टर) तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव श्री कृष्णप्रसाद काप्रीलाई बढुवा गर्ने ।
१८. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्का राजनीतिक समिति, आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति, प्रशासन समिति, विधेयक समिति र सामाजिक समिति गठन गर्ने ।
१९. नेपाल विविध सेवा, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी ( सूचना प्रविधि) सहसचिवहरू डा. राम गोविन्द अर्याल र श्री रमेश शर्मा पौड्यालको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
