वीरगन्ज— जेनजी आन्दोलनका क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिकामा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट भएको क्षतिबारे महानगरपालिका र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साबीच फरक–फरक दाबी गरिएको छ।
भदौ २४ गते आन्दोलनकारीहरूले वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रवेश गरी सवारीसाधन, भवन तथा कार्यालय सामग्रीमा तोडफोड र आगजनी गरेका थिए।
महानगरपालिकाले करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको दाबी गरिरहेकै बेला प्रहरीले भने १३ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।
महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णका अनुसार, आगलागी र तोडफोडबाट १७ वटा सवारीसाधन, १२ वटा मोटरसाइकल र चारवटा भवनभित्रका सम्पूर्ण सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्। उनका अनुसार, तीनवटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भई प्रयोगविहीन बनेका छन् भने नगर प्रमुख र उपप्रमुखको कार्यकक्ष रहेको भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
कर्णले प्रहरीको प्रतिवेदनमा समन्वयको कमीका कारण क्षतिको विवरण फरक परेको बताए।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले भने आन्दोलनकारी समूहले महानगर कार्यालयमा तोडफोड गर्दा १३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको उल्लेख गरेको छ।
प्रहरीको प्रतिवेदनअनुसार सोही दिन वीरगन्ज र आसपासका १२ वटा सरकारी कार्यालयमा तोडफोड तथा आगजनी भएको छ, जसबाट कुल १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको जनाइएको छ। तीमध्ये वीरगन्ज महानगरपालिकामा मात्रै १३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रहरी प्रतिवेदनअनुसार अन्य कार्यालयहरूमा भएको क्षति यस्तो छ:
आन्तरिक राजस्व कार्यालय – ६० लाख
नेपाल टेलिकम, घटाघर – २ करोड
वीरगन्ज महानगर वडा नं. १० – ६ लाख
वडा नं. २६ – १० लाख
वडा नं. १४ – ३ लाख
जिरा भवानी गाउँपालिका कार्यालय – ५० लाख
वीरगन्ज कारागार – ३ लाख
विर्ता वाल सुधार गृह – ७ लाख
पोखरिया नगरपालिका कार्यालय – १५ लाख
चिनी मिलस्थित उच्च अदालत अस्थायी कार्यालय – २० लाख
भूमि जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालय – ५० लाख
महानगर र प्रहरीले प्रस्तुत गरेको क्षतिको विवरणबीच देखिएको ठूलो अन्तरले मूल्यांकन प्रक्रियामा समन्वयको अभाव उजागर भएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनामा क्षति मूल्यांकन गर्दा सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य अत्यावश्यक हुन्छ।
