काठमाडौं— हालैको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र राज्यका संरचनामा भएको क्षतिले लोकतान्त्रिक अभ्यास, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, कानूनको शासन र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर चुनौती उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै सरोकारवालालाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा.टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी अपिलमा आयोगले यस संवेदनशील अवस्थामा संयम, सहकार्य र एकीकृत प्रयासद्वारा स्थिति सामान्य बनाउन जोड दिएको छ।
'सुरक्षा निकाय, अदालत, कारागार, बाल सुधार गृह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायतका प्रशासनिक निकायहरूमा पुगेको क्षति तत्काल पुनःसंरचना र मर्मतसम्भार आवश्यक छ,' अपिलमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै आयोगले कानूनको शासन, सार्वजनिक सुरक्षा र अत्यावश्यक सेवा प्रवाह (न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, प्रशासन) लाई प्रभावकारी बनाउन राज्यका सबै तहलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।
आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको सम्पत्ति क्षतिको निष्पक्ष मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सक्रियता अपरिहार्य रहेको बताएको छ।
मानव अधिकारको सम्मान, न्यायसम्मत समाधान, रचनात्मक संवाद र जिम्मेवार सहकार्यद्वारा मात्र शान्ति, सुरक्षासहितको मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण सम्भव हुने आयोगको निष्कर्ष छ।
यसका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, युवापुस्ता, राष्ट्रसेवक पूर्व पदाधिकारी र सम्पूर्ण नागरिक समक्ष आयोगले अपिल गरेको छ।
