काठमाडौं – विशेष अदालतले माओवादी केन्द्रका नेता तथा सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापालाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गर्दै ८ वर्ष कैद र १० करोडभन्दा बढी जरिवाना तोकेको छ।
साथै, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल र योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेललाई पनि अदालतले दोषी ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि ८/८ वर्ष कैद र जनही १० करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय मुरारीबाबु श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले मेयर थापा, पोखरेल र पौडेलले ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८७९ रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य पदार्थ हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको हो।
तीनै जनालाई जनही ४० लाख ३९ हजार १३१ रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति बुझाउन आदेश दिइएको छ। साथै, दामासाही स्वरूप उनीहरूमध्ये प्रत्येकबाट १० करोड १ लाख ७८ हजार २९९ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने फैसला पनि गरिएको छ।
यस मुद्दामा उपमेयर लीलाकुमारी मोक्तान, लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरी भने सफाइ पाएका छन्।
थापा अकुत सम्पत्ति आर्जन मुद्दामा पनि दोषी ठहरिएका छन्। विशेष अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्न आदेश दिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० चैत २८ गते थापा, उनकी पत्नी रेश्मीकुमारी घिमिरे (थापा), भाइ रामकुमार थापा र भाइबुहारी द्वारिका राउतविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १९० रुपैयाँको अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तीमध्ये थापाबाहेक अरूले सफाइ पाएका छन्।
थापाविरुद्ध हाल थप दुई ठूला मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छन्।
२०८२ जेठ ४ मा अख्तियारले थापा र तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारका योजना मन्त्री विजयकुमार यादवसहित ८ जनाविरुद्ध ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार २९९ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। उनीहरूलाई बागमती नगरपालिका–४ र १२ मा गैरकानुनी रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी बनाएको आरोप लागेको छ।
२०८२ वैशाख ११ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भरतकुमार थापाविरुद्ध १ अर्ब ४९ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ बिगोको मुद्दा दायर गरेको थियो। अभियोग अनुसार, थापाले सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत कर्मैया क्षेत्रको करिब ८१५ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी नदीजन्य पदार्थ अवैध रूपमा उत्खनन र दुरुपयोग गरेका छन्।
थापा २०७४ सालमा मेयर बनेपछि सागरनाथ वन क्षेत्रमा अवैध रूपमा माछापोखरी निर्माण गरी त्यसलाई ‘भरत ताल’ नाम दिएका थिए। उनलाई त्यस क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा र माटोको अवैध उत्खनन तथा अनियमित खर्चमार्फत सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनाको गम्भीर आरोप लागेको हो।
