काठमाडौं – संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले रोस्ट्रमबाट राजीनामाको घोषणा गर्दै निष्ठाका आधारमा निर्णय लिएको दाबी गरे।
खतिवडा निजामती सेवा विधेयकमा गरिएको विवादास्पद संशोधन — दुई वर्षे 'कुलिङ पिरियड' हटाउने निर्णय — का कारण आलोचनामा परेका थिए। सो विषयमा गठित संसदीय छानबिन समितिले उनलाई ‘नैतिक रूपमा जिम्मेवार’ ठहर गरेपछि उनले सभामुख देवराज घिमिरे र पार्टी प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेसँग छलफल गरेर राजीनामाको निर्णय लिएको जनाएका छन्।
राजीनामा घोषणा गर्दै खतिवडाले विधेयकमा त्रुटि भएको दिनमै सबै सरकारी सुविधा फिर्ता गरिसकेको बताएका छन्। उनले विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको पक्षमा आफ्नो अडान रहे पनि प्रतिवेदन लेख्ने क्रममा त्रुटि भएको स्वीकार गरे। उनले यो त्रुटि आफ्नो वा समितिको नभई विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको चलखेलका कारण भएको आरोप पनि लगाए।
प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विधेयक प्रतिवेदनमा खतिवडा र समितिका सचिव सुरजकुमार दुराको हस्ताक्षर रहेकोले उनीहरूलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गर्दै छानबिन प्रतिवेदन तयार पारिएको हो। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित केही कर्मचारीहरूलाई नैतिक दबाब दिने प्रयास भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यो प्रकरणपछि अब कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ, किनभने लोकसेवा आयोगको अनुमति बिना त्यस्तो कदम चाल्न सकिँदैन।
छानबिन विशेष समितिमा कांग्रेसका जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, माओवादी केन्द्रका माधव सापकोटा, रास्वपाका गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की सदस्य थिए।
