काठमाडौं— द्वन्द्वपीडितहरूका लागि न्यायको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो दरपीठ आदेशलाई बदर गर्दै द्वन्द्वपीडितले दायर गरेका रिट निवेदन अब दर्ता गर्न सकिने फैसला सुनाएको छ।
सर्वोच्च प्रशासनले यसअघि विभिन्न द्वन्द्वपीडितहरूको रिट निवेदनहरू दरपीठ गर्दै आएको थियो। पीडित पक्षहरूले त्यसको विरुद्धमा पुनरावलोकनको माग गरेका थिए। आजको फैसलाले पीडितहरूलाई फेरि आशाको किरण देखाएको छ।
द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले यसलाई ऐतिहासिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। 'सत्य र न्यायको जित भएको छ,' एक द्वन्द्वपीडितले प्रतिक्रिया दिँदै भने, 'अब हामीले न्यायको ढोका खोल्ने विश्वास गरेका छौँ।'
यस फैसलासँगै द्वन्द्वकालमा बेपत्ता, यातना, हत्या तथा अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितले अदालतमा न्याय माग्न पाउने सुनिश्चित भएको छ।
