काठमाडौँ — पप्पु कन्स्ट्रक्सनका मालिक हरिनारायण रौनियारसहितको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा साउन २० गतेदेखि 'हेर्दा हेर्दै'मा राखी सुनुवाइ भइरहेको हो।
विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि हरिनारायण र उनका छोरा सुमित रौनियार (पप्पु) सहित आठ जना फरक-फरक मितिमा सर्वोच्चमा पुनरावेदन लिएर पुगेका थिए। त्यस्तै, विशेष अदालतको फैसलामा असन्तुष्टि जनाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ११ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ। अहिले दुवै पक्षको पुनरावेदन एकैसाथ सुनुवाइ भइरहेको छ।
गुणस्तरहीन पुल निर्माण गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले हरिनारायण र सुमित रौनियारलाई दोषी ठहर गर्दै जनही साढे तीन करोड रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। सो फैसला तत्कालीन विशेष अदालत अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्यद्वय यमुना भट्टराई तथा शालिग्राम कोइरालाको इजलासबाट आएको थियो।
मुद्दामा आठ जनालाई दोषी र चार जनालाई सफाइ दिइएको थियो। दोषी ठहर गरिएका अन्य सरकारी कर्मचारीहरूमा मनोज श्रेष्ठ, भानु जोशी र राजेशकुमार यादवलाई जनही २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र आठ–आठ महिनाको कैद सुनाइएको थियो। यी तीनै जना नेपालगन्ज डिभिजन सडक कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख थिए।
निमित्त डिभिजन प्रमुख नवराज केसीलाई पनि गुणस्तरहीन निर्माणमा संलग्न रहेको ठहर गर्दै २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र ६ महिनाको कैद दिइएको थियो। त्यस्तै, इन्जिनियर हरिबहादुर खड्कालाई २० हजार जरिवाना र ६ महिना कैद तथा कार्मा तेन्जिङ तामाङलाई १५ हजार जरिवाना र ४ महिनाको कैद सजाय तोकिएको थियो।
बर्दियाको गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको बबई पुल उद्घाटन नहुँदै भत्किएपछि अख्तियारले छानबिन गर्दै २०७५ असोज १९ गते विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। पुल निर्माणमा व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गरिएको थियो।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाउनेमा गोविन्द गैरे, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, प्रेमप्रसाद चुवाई र कृष्णदेव यादव छन्। तीमध्ये गैरे र विष्ट सब-इन्जिनियर हुन्।
सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइपछि अन्तिम निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यो चर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणको कानुनी टुंगो लगाउनेछ।
