काठमाडौं – काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका ११ स्थानीय तहले निर्धारित समयमा जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा साउन १ गतेदेखि जिल्लामा जग्गा कारोबार पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय धुलिखेलका अनुसार वर्गीकरण नहुँदा नामसारी, अंशबण्डा, रजिष्ट्रेशनपास लगायतका सेवा समेत प्रभावित भएका छन्।
जिल्लाका १३ स्थानीय तहमध्ये तेमाल र रोशी गाउँपालिकाले मात्र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी वर्गीकरण कार्य सम्पन्न गरेका छन्। बाँकी ११ तहका नागरिक अहिले मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सेवा लिन असमर्थ छन्।
मालपोत कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत अशोककुमार भुसालका अनुसार तीन वर्षसम्म पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अधिकांश स्थानीय तहले भूवर्गीकरण नगरेकाले सेवा प्रवाह बन्द गर्नु परेको हो। अबदेखि भूउपयोग परिषद्को निर्णयअनुसार अद्यावधिक नक्सा र पुर्जाबिना सेवा दिन नमिल्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
स्थानीय तहहरूले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, नदी–नाला, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक स्थलजस्ता क्षेत्र छुट्याएर वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि जिल्लाको धेरैजसो पालिकाले यसप्रति चासो नदेखाएको पाइएको छ।
गत वर्ष भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जेठ २७ गतेदेखि वर्गीकरण नभएका जग्गाको कारोबारमा रोक लगाएको थियो। सात महिनापछि अस्थायी रूपमा कारोबार खुलाइएको भए पनि हाल पुनः स्थानीय तहको लापरबाहीका कारण कारोबार ठप्प भएको हो।
जग्गा कारोबार नहुँदा राज्यको राजस्व संकलनमा समेत ठूलो गिरावट आएको छ भने नागरिकले अंशबण्डा जस्ता कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदा अन्यौल बढेको छ।
नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी संघ, काभ्रेले समेत सबै स्थानीय तहलाई वर्गीकरण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्न ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ। नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले वर्गीकरण नगरे प्रदेश सरकारमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था छ।
