विराटनगर— कोसी प्रदेशसभाले भाषासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक अस्वीकृत गरेको छ । बिहीबार बसेको सभाको बैठकमा गैरसरकारी विधेयक टेबुल भएको थियो । तर, सत्तासीन दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले विधेयकलाई अस्वीकृत गरिदिएका हुन् ।
सभामा टेबुल भएको विधेयकको विषयमा एकीकृत समाजवादीकी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले पेस गर्नुको कारण खुलाएकी थिइन् । त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले सभासमक्ष निर्णयार्थ पेस गरेका थिए । तर, सभाको बहुमतले विधेयक स्वीकार नगर्ने ध्वनिमत जनाएको थियो ।
लिम्बू र मैथिली भाषालाई प्रदेश सरकारको कामकाजका लागि प्रयोगमा ल्याउने प्रस्तावसहित गत फागुन २८ गते माओवादी केन्द्रका सांसद गोम्बु शेर्पा र एकीकृत समाजवादी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बूले गैरसरकारी विधेयक सभामा दर्ता गराएका थिए । तर, सरकारले कामकाजको भाषासम्बन्धी अर्को विधेयक सभामा दर्ता गराइसकेको छ ।
गैरसरकारी विधेयक टेबुल भए पनि छलफलमा अगाडि कांग्रेस–एमालेले विपक्षमा मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस कोसी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने, “भाषासम्बन्धी सरकार आफैँले विधेयक दर्ता गराइसकेकोले त्यो नै अगाडि बढ्ने छ ।”
सम्भवतः आइतबारको सभा बैठकमा सरकारी विधेयक टेबुल हुने उनले जानकारी दिएका छन् । सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा देवानगरी, मैथिली र श्रीजङ्गा भाषा अघि बढाउने गरी विधेयकमा व्यवस्था भएको तामाङले बताए ।
साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भाषासम्बन्धी सरकारी विधेयक पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयपछि साउन १८ गते सरकारले विधेयक दर्ता गराएको हो ।
