काठमाडौं— खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तिर्थराज भट्टराईले सुरु गरेको आमरण अनसनमा सरकार संवेदनशील देखिएको छ। बाँस लगायत स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनमा उदासीनता देखाएको भन्दै अनसनमा बसेका मेयर भट्टराईसँग छलफल गर्न सरकारी टोली माइतीघर मण्डलामा नै पुगेको हो।
छलफलमा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनली, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मच्चा काजी महर्जन, उपमहानिर्देशक सुनिलकुमार ठाकुर र नगरपालिका संघका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगाना सहभागी थिए।
मेयर भट्टराईको तर्फबाट उपमेयरसहितको टोलीले आजै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर थप छलफल र सहमति जुटाउने तयारी गरेको छ।
भट्टराईले बाँस तथा बाँसजन्य कच्चा पदार्थलाई उपयोगमा ल्याउन सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गरिए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको गुनासो गरे। उनका अनुसार जेठ २३ र असार ६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्राचार गरेर बाँसको प्रवर्द्धन सम्बन्धी सात बुँदे माग अघि सारिएको थियो।
‘हामीले बाँस जस्तो महत्वपूर्ण स्रोतलाई खेर जान नदिई त्यसको सदुपयोग गर्न नीतिगत पहल गर्न आग्रह गरेका थियौँ,’ भट्टराईले भने, ‘तर सरकार उदासीन देखिएकाले बाध्य भएर आमरण अनसनको बाटो रोज्नु परेको हो।’
नगरपालिकाले राखेको सात सूत्रीय मागमा बाँसजन्य उद्योग स्थापना, उत्पादनको बजारीकरण, नीति निर्माण, स्थानीय उद्यमीलाई प्रोत्साहन, पूर्वाधार विकास लगायतका विषय समेटिएका छन्।
सरकारी टोली र नगरपालिकाबीचको छलफल सकारात्मक रहेको बताइएको छ। अनसन अन्त्य गराउने प्रयासस्वरूप आजको छलफललाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ।
