काठमाडौं – सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै पनि माग पुरा गराउन सडकमा उत्रनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईको नेतृत्वमा हस्तान्तरण गरिएका बाँसबाट निर्मित सामग्रीहरू ग्रहण गर्ने कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख घिमिरेले यस्तो बताएका हुन्।
उनले न्यूनतम सुनुवाइ पनि आन्दोलनपछि मात्र हुने प्रवृत्ति गलत भएको उल्लेख गर्दै भने, "यदि कुनै माग अव्यवहारिक, असान्दर्भिक वा अनुचित छ भने त्यसलाई तत्काल अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ। तर प्रयास गर्दा पनि सुनुवाइ नभए सडकमा जानु असंवैधानिक ठहर्दैन। तर यस्तो अवस्था आउनु नपर्ने हो।"
सभामुख घिमिरेले बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक कानुन तथा निर्देशिका निर्माणमा प्रतिनिधिसभा सधैं तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे। “यदि कुनै कानुन संसद्मा अड्किएको छ भने त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
उनका अनुसार बाँस वनस्पति बहुउपयोगी र सम्भावनायुक्त स्रोत हो, जसलाई विभिन्न क्षेत्रमा उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक लाभ लिन सकिन्छ।
