काठमाडौं— कम्पनी दर्ता तथा अद्यावधिक सेवाका लागि आउने नागरिकलाई दीर्घकालीन हैरानी र बिचौलियामार्फत मात्र काम हुने गुनासो व्यापक रूपमा उठेपछि सरकारले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत ३१ जना कर्मचारीलाई एकैपटक सरुवा गरेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोमबार शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहयोगी गरी विभिन्न तहका कर्मचारीहरूलाई अन्यत्र सरुवा गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार सो निर्णय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको असार २७ गतेको निर्णयअनुसार गठित सहसचिवस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसमा आधारित छ।
एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि सेवाग्राहीलाई कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट भइसकेको फाइलसमेत नस्वीकृत गर्ने, जबकि बिचौलियाबाट आएका फाइल सजिलै पास गर्ने जस्ता गतिविधिले सेवाग्राहीलाई ठूलो मर्का परेको थियो। यसप्रति मिडियामा आवाज उठेपछि मात्र मन्त्रालयले कदम चालेको हो।
यद्यपि सरुवा नै पर्याप्त कारबाही हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। सेवा पाउन महिनौंसम्म झुलाइएका सेवाग्राहीले ‘बिना कारबाही सरुवा गरेर उम्काउन खोजिएको’ भन्दै थप असन्तुष्टि जनाएका छन्। यद्यपि मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रार स्वयंमाथि भने कुनै कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।
हालको निर्णयले कर्मचारीमाझ चेतावनीको सन्देश दिएको भए पनि सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा अझै अन्योल कायमै छ।
