काठमाडौँ — पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा विशेष अदालतमा उपस्थित हुने भएका छन्।
नेपाल निकट एक कानुन व्यवसायीका अनुसार, आफूविरुद्ध दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दाका सन्दर्भमा उनी अदालतमा हाजिर हुन लागेका हुन्। "अदालतमा उपस्थित हुन पाउने मागसहितको निवेदन विशेष अदालतमा दर्ता भइसकेको छ," ती कानुन व्यवसायीले जानकारी दिए। "अब सोही निवेदनका आधारमा पेसी तोकिनेछ र उहाँ अदालतमा उपस्थित भई बयान दिनुहुनेछ।"
नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले बुधबारदेखि सुरु हुने बयान प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने तयारी गरेका छन्। बयान सकिएपछि हुने थुनछेक बहसमा उनीहरूले नेपाललाई साधारण तारेखमा छाडेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग राख्ने छन्।
त्यसको विपरीत, सरकारी वकिलहरुले भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाको पक्षमा बहस गर्दै नेपाललाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्ने तयारी गरेका छन्।
२०८१ जेठ २२ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपअनुसार, पतञ्जलि योगपीठलाई जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि सरकारबाट हदबन्दी छुटमा जग्गा उपलब्ध गराइएको थियो।
तर, सो जग्गा पतञ्जलिले खरिद गरेपछि केही समयमै बिक्री गरेको पाइएपछि अख्तियारले अनुसन्धान थालेको हो। भूमि ऐन, २०२१ अनुसार हदबन्दी छुटमा दिइएको जग्गा उत्पादनमूलक प्रयोजनबाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाइँदैन, न त बिक्री गर्न।
पतञ्जलि योगपीठले २०६४ सालमा काभ्रेपलाञ्चोकमा कम्पनी दर्ता गरेर आयुर्वेद शिक्षालय, अस्पताल र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गर्ने योजना ल्याएको थियो। तर आवश्यक क्षेत्र नपुगेपछि उसले सरकारले हदबन्दी छुट दिन आग्रह गर्यो।
२०६६ साल माघ १८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलिलाई ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न अनुमति दियो। त्यसपश्चात् करिब ६ सय रोपनी जग्गा खरिद गरिएको थियो, जसको केही भाग पहिले नै किन्न थालिएको थियो।
तर केही महिनामै पतञ्जलिले ती जग्गाहरू बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। कानुनअनुसार हदबन्दी छुटमा किनेको जग्गा बेच्न नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था भए पनि त्यही समयमा सरकार स्वयंले बिक्रीको अनुमतिसमेत दिएको थियो।
