काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार तथा सेवा आयोग कार्यालयमा १२ दिनदेखि तालाबन्दी जारी छ। त्रिविका आंशिक प्राध्यापकहरूको केन्द्रीय संघर्ष समितिले ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रक्रियाबाट १३० जना प्राध्यापक नियुक्ति गर्न ल्याइएको विज्ञापनको विरोधमा गत जेठ ३० गतेदेखि तालाबन्दी गर्दै आएका हुन्।
सेवा आयोगले १०० जना उप–प्राध्यापक र ३० जना सह–प्राध्यापक/प्राध्यापक पदका लागि अनुसन्धानमा आधारित अन्तर्वार्तामार्फत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, संघर्ष समितिका अध्यक्ष गोकुल लिम्बुका अनुसार यो प्रक्रिया त्रिविको ऐन, नियम र कानुनको उल्लङ्घन हो, र नियुक्तिको नाममा आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोजिएको आशंका गरिएको छ।
उनका अनुसार तालाबन्दी सुरु भएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि विश्वविद्यालय प्रशासनले वार्ताका लागि पहल गरेको छैन। ‘कम्तीमा त ताला लागेकोपछि छलफलको निम्तो आउनुपर्थ्यो, तर अहिलेसम्म कुनै चासो देखिएको छैन,’ अध्यक्ष लिम्बुले गुनासो गरे।
तर, त्रिवि प्रशासनले भने वार्ताका लागि प्राडा दिलीप पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको जनाएको छ।
यसबीच लोक सेवा आयोगले त्रिवि सेवा आयोगलाई फास्ट ट्र्याक प्रक्रिया कुन कानुनअनुसार लागू गरिएको भन्ने स्पष्ट जवाफ मागेको छ। आयोगले जवाफ त्रिविको कार्यकारी परिषद्सँग समेत मागेको छ, तर विश्वविद्यालयले अहिलेसम्म कुनै लिखित प्रतिक्रिया दिएको छैन।
संघर्ष समितिले फास्ट ट्र्याक प्रणालीअन्तर्गतको सम्पूर्ण विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै स्थायी दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने अडान लिएको छ। अध्यक्ष लिम्बुका अनुसार विश्वविद्यालयमा स्वीकृत आठ हजार शिक्षक दरबन्दीमध्ये आधा पनि स्थायी शिक्षक छैनन्, जसका कारण हाल ७० प्रतिशतभन्दा बढी कक्षाभार आंशिक र करार शिक्षकको भरमा चलिरहेको छ।
