काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले बनाएको टीओडी जाँच गर्ने समितिलाई काम गर्न नपाउने आदेश दिएको छ।
टेकप्रसाद ढुंगाना र सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिँदै समितिलाई काम गर्न निषेध गरेको हो।
उद्योगीहरुसँगको बक्यौता विवाद समाधान गर्ने भन्दै मन्त्री खड्काले योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष अरविन्द मिश्रको संयोजकत्वमा श्रीरामराज पाण्डे र सीए सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेको समिति बनाएका थिए।
अधिवक्ता खडानन्द कंडेलले ऊर्जा मन्त्रालयसहित समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चबाटै फैसला भई निर्णय अन्तिम भएको विषयमा मन्त्रीले प्रशासनिक निर्णयबाट गठन गरेको समिति गैरकानुनी भन्दै कंडेललगायतले रिट दायर गरेका थिए।
ऊर्जामन्त्री खड्काले गत मंसिर २ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको टीओडी मिटर अध्ययन गरेर उद्योगीहरुसँग डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट प्रयोग गरेको बिजुलीको बक्यौता महशुल उठाउने भन्दै समिति बनाएका थिए। तर सो समितिले हालसम्म काम गर्न भने सकेको छैन।
